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[싱가포르] 퍼시픽인터내셔널(PIL), 직원과 신입사원들을 위한 맞춤형 교육 제공하는 아카데미 설립... 미래 지향적인 기업을 위한 발돋움[싱가포르] ST 엔지니어링, 모니터링 및 제어 가능한 디지털 양수계 '브라이트시티(BrightCity)' 출시... 제공업체와 사용자 모두 물 소비량을 관리할 수 있도록 해 지속가능성 향상[필리핀] 시티코어재생에너지(CREC), 2025년 5년 팽창 프로그램의 자금 지원위해 녹색채권 발행 고려... 총용량 5기가와트(GW) 생산하는 태양광발전소를 건설하기 위한 목적[필리핀] 농업부(DA), 성공적이었던 양파 생산계획에 이어 마늘과 생강, 샬롯 생산계획 발표... 연간 마늘 수요량 146879톤(t)의 2.6%만 현지에서 생산하므로 2025년까지 최소 20% 이상으로 확대할 방침[필리핀] 국가식량청(NFA), 수입 쌀 관세 35%에서 15%로 인하해도 현지 농민으로부터 쌀 조달은 계속될 것이라고 주장... 올해 목표 쌀 조달량 49500톤(t)으로 이 중 60%은 우기 수확기에 확보[인도] 국영 전기통신기업 레일텔(RailTel), NICSI(국가정보센터지원부)로부터 8억1000만 루피 가치의 정보통신(ICT) 기반시설 수주... 올해 8월31일까지 완료될 예정[인도] 이륜차 제조업체 TVS 모터(TVS Motor), 2023년 7월10일부터 9월9일까지 생산됐던 전기스쿠터 iQube을 대상으로 자발적 리콜 실행... 장기간 이용 시 차량의 승차감과 조작이 정상적인지 확인하기 위한 목적[인도] 국영석유천연가스공사(ONGC), 뭄바이 하이 유전의 생산량 감소로 해외 파트너 확보 추진... 보유 중인 석유 6억1000만 배럴과 천연가스 40bcm 활용 목적[베트남] 수산물수출가공협회(VASEP), 5월 해산물 수출액 US$ 8억7000만 달러로 전년 동월 대비 7% 증가... 미국, 일본 등 글로벌 시장의 영향으로 올해 수출액 US$ 95억~100억 달러까지 회복할 것으로 예상[태국] 스즈키 모터(SMT), 2025년 말까지 자회사가 운영 중인 자동차 공장을 폐쇄할 예정... 국내의 부진한 판매 실적과 더불어 글로벌 시장에 집중하기 위한 목적
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낙하산 사장 깜깜이 경영… 퇴직 임원들 ‘회전문 재취업’양파값 폭락에 중국산 수입… 농민보다 자사 이익 우선온실가스 실천은 양호… 부채해결 거버넌스 개선 필요러시아의 우크라이나 침공으로 촉발된 글로벌 식량위기가 점점 심화되고 있다. 국회예산처에 따르면 2020년 기준 한국의 식량안보지수는 경제협력개발기구(OECD) 가입 38개국 중 29위이다. 식량자급률은 1970년 86.2%에서 2019년 45.8%까지 추락했다. 동기간 곡물자급률은 80.5%에서 21.0%로 하락했다.글로벌 인구가 79억명을 넘어서면서 선진국조차 에너지·식량안보를 확보해야 한다는 위기감이 고조되고 있다. 식량자급률이 바닥을 기고 있음에도 매년 풍년·흉년에 관계없이 농산물 가격은 휘청거린다. 소비자는 농산물이 비싸다고 아우성이고 농민들은 가격이 폭락했다며 밭을 갈아엎는다. 농수산물 수급 조절을 책임지고 있는 한국농수산식품유통사(aT)의 역할이 중요한 이유다.한국농수산식품유통공사의 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 현황을 진단하기 위해 홈페이지, 스카이데일리 데이터베이스(DB), 국가정보전략연구소 DB, 국정감사, 감사원 자료, 각종 제보 등을 참조했다. 글로벌 스탠다드를 지향하며 개발된 ‘팔기(八旗)생태계(8-Flag Ecosystem)’ 모델을 적용해 한국농수산식품유통공사의 ESG 경영 현황을 진단해봤다.◇사장부터 비전문가로 낙하산 심각… 부채해결 위해선 전문 경영진 영입 절실한국농수산식품유통공사는 ESG 경영을 실천하기 위해 환경 3개, 사회 4개, 지배구조 4개 등 총 11개 전략과제를 수립했다. 기후변화 대응, 사회적 가치 경영 선도, 공정·투명한 지배구조를 핵심 가치로 삼고 있다. ESG 경영헌장은 구비되어 있지 않으나 농어민 소득증진, 깨끗한 공직풍토, 인격 존중, 능력과 성과, 인권 경영, 환경 및 생태계 보전, 노사 간 화합 등의 내용을 포함하는 윤리인권헌장·윤리인권강령을 제정했다.2021년 ESG경영전략수립, 이사회 내 ESG전문위원회 신설, ESG경영 전담부서, 최고경영자(CEO)자문위원회 등을 조직했다. 또한 △안전한 먹거리 순환 체계를 조성하는 녹색경영 실천 △국민·농어민·근로자 모두의 가치 존중 △지역경제 활성화와 사회적 약자 지원 △윤리와 인권을 지키고 국민과 소통하는 투명경영을 실현하기 위해 노력 중이다.한국농수산식품유통공사는 경영진의 낙하산 인사 논란에서 자유롭지 못하다. 현 사장도 치과의사로 3선 국회의원이다. 국회 의정활동을 하면서 농림축산식품해양수산위원회 위원을 조금 했다는 것이 경력의 전부다. 2019년 비전문 낙하산 경영자와 더불어 퇴직 임원들도 사장 자문단으로 재취업했다.2017년 국정감사에서 해외 12개 지사의 예산 편법 집행, 횡령, 공금 유용, 허위 지출결의서 작성 등 총체적 부정부패가 드러났다. 2018년 국정감사에서 직원 3명에 대해 해임·복직을 5회 반복 처분 후 해임시킨 인사권 남용을 지적받았다. 경영진의 내부통제능력이 부족한 것으로 판단된다.2019년 감사원은 한국농수산식품유통공사가 3년간 비리 직원 20명 중 10명의 처벌 수위를 감경시켰다고 지적했다. 동년 국정감사에서 2016년부터 2018년까지 K-푸드(Food) 박람회의 수출상담액이 8400억원이라고 홍보했으나 실제 수출액은 25억원에 불과했다는 것이 밝혀져 질타를 받았다.2020년 말 기준 한국농수산식품유통공사의 부채 금액은 1조1203억원, 자본금 683억원, 부채 비율 618.78%다. 동년 매출액은 4101억원, 당기순이익은 6억2700만원 적자를 기록해 현재 경영실적으로 부채를 해결하는 것은 불가능할 것으로 판단된다. 낙하산이 아닌 전문 경영진을 구성해야 하는 이유다.◇농어민보다 자사 이익 추구해 논란… 양파가격 폭락에도 중국산 수입2019년 국정감사에서 한국농수산식품유통공사는 동남아산 쌀을 수입해 논란을 빚었다. 국내에 입국한 동남아시아인의 밥상용으로 수입한다고 답변해 국회의원들을 분노케 만들었다. 수급조절 실패로 채소가격이 폭락해 농민들의 피해가 급증했다고 비난을 받자 ‘부족했다.’ 말만 반복해 무능함을 드러냈다. 2021년 국정감사에서 4800억원의 예산을 투입하고도 농산물 수급 조절에 실패해 질타를 받았다.2020년 말 기준 일반 정규직 평균 연봉은 7014만원, 무기계약직 평균 연봉은 3854만원으로 조사됐다. 무기계약직의 연봉은 정규직 대비 54.9%에 불과했고, 자회사의 평균 연봉은 3437만원으로 모회사의 일반 정규직의 49% 수준이다. 공정한 임금 체계를 개발해야 한다는 목소리가 높아지고 있다.올해 3월 초 안전한 작업환경 조성, 직원의 안전의식 고취 등 안전경영을 강조했다. 중대재해에 대해 선제적으로 예방하고 안전사고를 방지하는데 최선을 다할 방침이다. 운영 중인 서울 양재동 aT센터에 무인 감시로봇을 설치해 안전 사각지대를 해소해 나갈 예정이다.2019년 양파 등 겨울채소 가격이 하락해 산지폐기가 진행되고 있음에도 중국에서 양파를 수입해 농민들의 시름을 깊게 만들었다. 3월 말 현재 제주산 저장 양파 도매가격은 전년 대비 80% 폭락했다, 양파재배농민들은 제주도에서 44헥타르, 전라남도에서 100헥타르 양파 밭을 갈아엎었다. 정부는 저장 양파 6000t 출하를 연기했으나 한국농수산식품유통공사의 전문성 부족, 무능으로 인해 농산물 파동은 해마다 반복되고 있다.농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사는 2022년 상반기 농식품마케팅대학 교육생을 대상으로 ESG경영이해 및 사례 연구, ESG경영 교육을 실시할 계획이다. 하지만 자사 직원들을 대상으로 하는 ESG경영 교육은 없다. 반면 윤리경영 교육은 매년 실시하고 있으며 교육교재도 발간했다.▲ 한국농수산식품유통공사의 ‘팔기(八旗)생태계(8-Flag Ecosystem)’ 평가 결과◇온실가스 저감 노력은 호평… 해외 수입 농산물 폐기 근절 필요한국농수산식품유통공사는 저탄소 식생활 캠페인 ‘코리아 그린푸드 데이’를 실시해 먹거리 생산·유통·소비 전 과정에서 발생하는 온실가스 51%를 저감해 나갈 계획이다. 5개 유관 기관과 농장에서 식탁까지 탄소중립을 위한 다자간 업무협약을 체결했다.2021년 한국농수산식품유통공사는 과학기반 감축목표 이니셔티브(Science Based Targets initiative, SBTi)에 가입해 탄소중립을 달성해 나가고 있다. 전 세계 2200여개 기업이 참여하고 있는 이니셔티브는 파리기후협약 이행을 위해 기업이 추진하는 탄소배출 감축 목표 설정을 돕고 검증한다.국회 보건복지위원회에 따르면 2019년 기준 5년간 기준치를 초과한 농약이 검출돼 폐기·반송 처리된 수입 농산물은 342건이다. 반송하지 못한 33건 농산물 폐기물은 1만6711t이다. 잔류농약 기준 위반 농산물의 78.9%가 전체 상위 5개국으로 수입됐다.올해 초 한국농수산식품유통공사의 비축기지에 보관돼 있던 미국산 신선란 20125만개 1275t이 폐기될 예정이다. 폐기 비용만 4억8450억원에 달해 혈세 낭비 논란이 초래됐다. 2021년 국정감사에서 국내 수요를 정확하게 예측하지 않고 1023억원 규모의 계란을 수입해 예산을 낭비했다는 비판을 받았다.◇경영 정상화 통해 부채 문제 해결 가능… 검역 강화로 외래종 유입 차단 절실농수산식품산업 진흥을 통해 국민의 안정적인 먹거리 확보와 삶의 질 향상에 기여하겠다는 한국농수산식품유통공사는 농민과 소비자 보호를 위한 노력은 미흡하다. 새로운 정부가 출범할 때마다 비전문가가 낙하산으로 임명되면서 경영부실은 심화되고 있다. 경영정상화롤 통한 부채 해결을 위해 거버넌스(Governance·지배구조)의 개선이 필요하다.사회(Social)도 농민·어민·소비자 등 이해관계자의 이익을 먼저 고려해야 한다. 농수산물 수급 실패로 소비자 부담은 상승하고 농민은 수익 감소로 고통을 받고 있다. 환경(Environment)은 수입농산물의 잔류농약 검역 강화, 폐기량 축소 등이 요구된다. 검역 소홀로 씨앗·벌레·종자·질병·바이러스 등이 국내로 유입돼 생태계를 파괴하지 않도록 주의를 기울여야 한다.▲ 김백건 국가정보전략연구소 선임연구원[출처=iNIS]- 계속 -
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잇따른 직원 불법행위에도 낙하산 경영진 내부통제 못해사업수익 나눠먹기로 지역농협 조합원 이익금 가로채2조5000억원 석‘ 탄투자’ 큰손… 글로벌 탄소중립 역행2008년 미국 하버드대학교 로렌스 레식 교수는 공유경제(sharing economy)라는 개념을 처음 도입했다. 인류가 이 땅에 살기 시작한 이후 인간은 재물을 더 많이 소유하겠다는 일념으로 살인과 전쟁을 서슴지 않았다. 공유경제는 재화를 소유하기보다 지역사회가 공유하면서 사회갈등을 줄이자는 취지로 주창됐다.삼국시대 농사일을 공동으로 추진하기 위해 마을 단위로 조직된 공동 노동 조직인 두레가 발전을 거듭해 탄생한 것이 농업협동조합중앙회이다. 협동조합은 이윤극대화보다는 공공의 복리증진을 우선하는 사회적기업과 유사한 성격을 갖고 있다.농협중앙회의 ESG 경영 현황을 진단하기 위해 홈페이지, 스카이데일리 데이터베이스(DB), 국가정보전략연구소 DB, 국정감사, 감사원 자료, 각종 제보 등을 참조했다. 글로벌 스탠다드를 지향하며 개발된 ‘팔기(八旗)생태계(8-Flag Ecosystem)’ 모델을 적용해 농협중앙회의 ESG 경영 현황을 진단해봤다. ◇범농협 ESG추진위원회 개최… 낙하산 경영진의 윤리경영 추진 의지 미약‘농업이 대우받고 농촌이 희망이며 농업인이 존경받는 함께하는 100년 농협’을 비전으로 선포한 농협중앙회는 전사적 ESG 경영 체계 확립을 위해 2022년 2월 제2차 범농협 ESG추진위원회를 개최했다. 농협중앙회 산하 유통·제조·식품·기타 분야 17개의 계열사를 거느리고 있는 농협경제지주그룹, 은행·보험·증권·기타 분야 9개의 계열사를 갖고 있는 농협금융지주그룹·서울우유협동조합이 있다.농협중앙회는 비상설기구인 ESG 추진태스크포스(TF)를 중심으로 전사적으로 ESG 경영을 추진해 나가고 있다. 농협금융지주그룹은 2021년 ESG전략협의회를 신설하고 ‘ESG 트랜스포메이션 2025’ 비전을 선포했다. 농협경제지주그룹 역시 탄소중립경영을 위해 전담조직 설치를 추진 중이다.윤리헌장은 농업인·고객에 대한 최고 제품 및 서비스 제공, 만족과 가치창조, 제일주의, 규정준수, 시장질서, 상호 협력, 인격 존중·차별대우 금지, 공평성과 공정성, 공익활동, 자연·환경보호 등을 담고 있다. 2010년대 초부터 윤리경영이 사회적 이슈로 부상하면서 체계를 정비한 것으로 판단된다.중앙회뿐 아니라 계열사에 청치인과 관피아·모피아 출신들이 임명되면서 낙하산 논란이 끊이지 않고 있다. 특히 경영진의 독단경영을 감시하야 할 감사·사외이사 자리를 독점하면서 독립성에도 의구심이 들고 있다. 농협중앙회뿐 아니라 지역조합도 조합원보다는 임직원의 이익을 위해 일한다는 비난을 받고 있다.정치적 고려로 구성된 경영진이 직원들의 일탈행위를 감시하지 못하고 있다. 2016년부터 2018년까지 3년 동안 농협은행 직원이 전산을 조작해도 적발하지 못했다. 2020년 국회 국정감사에서 5년간 부당대출 중 93.3%인 4797건이 농협은행의 비리로 드러났다. 농협은행은 직원 자녀나 친인척, 권력자의 친인척 등 부정채용, 부패와 비리·선거부정행위·납품비리·뇌물·대출 비리·조합의 사유화 등 비리 종합세트라는 평가를 받고 있다.◇중간배당도 조합원에게 돌아가지 않아… 각종 사업도 조합원보다 자제 이익 우선20대 윤석열 대통령 당선인의 농민 공약은 △고령 중·소농 대상 ‘농지이양은퇴 직불금’ 월 50만원 지원 등 농업직불금 5조원으로 2배 확충 △비료 가격 인상차액 지원 확대 및 외국인 근로자 고용제도 개선 △청년농 3만명 육성위해 공공 농지·주택 우선 배정 △마을주치의제도 도입·이동형 방문 진료 확대 △농수산물 시장 첨단화 등 디지털 유통 혁신 등이다.농협금융지주는 2021년 3월 3470억원의 결산배당 이후 동년 8월 2020년 연간 순이익 1조7359억원의 19.2%인 약 3330억원의 중간 배당을 의결했다. 2020년 순이익의 39.2%인 6800억원을 배당한 것이다. 2019년 순이익의 28.1%인 5000억원을 배당한 것과 대비된다. 임직원의 과다한 급여, 실적 및 이익 나눠먹기로 인해 사업수익뿐 아니라 배당된 이익금 역시 지역농협 조합원들에게 돌아가지 못하고 있다.농협의 주인은 농민들에게 혜택이 돌아 갈 수 있도록 농자재의 공동구매나 대량 구매를 통해 저렴하게 보급해야 하지만 실제로는 주변 농자재 판매상보다 비싸게 파는 경우가 많다. 농협이 담당해야 할 역할을 제대로 못한다는 비판을 받는 이유다.농협의 영농인력지원 사업은 영농시기에 필요한 인력을 적절히 공급한다는 긍정적인 측면이 있으나 정책 시행 이후 농촌 인력의 인건비를 급격히 상승시켰다. 2020년 기준 1인당 농촌 인력의 인건비는 간식비를 포함할 경우 12만원을 넘겨 도시 근로자들보다 높다. 해마다 인건비가 기형적으로 상승하고 있어 농사를 지어도 적자를 보는 농민들이 늘어나고 있어 대책 마련이 시급한 실정이다.ESG 경영에 대한 인식이 부족해 ESG 경영 교재도 없으며 교육 실적도 전무하다. 윤리교육은 매월 행동강령 및 윤리경영 자기진단, 직무 교육을 통해 전사적으로 잘 수행하고 있다. 윤리경영을 장기간 진행하고 있음에도 부정부패가 근절되지 않는 이유는 형식적인 교육과 교육에 임하는 임직원의 자세가 잘못됐기 때문이다.▲ 농업협동조합중앙회의 ‘팔기(八旗)생태계(8-Flag Ecosystem)’ 평가 결과◇RE 100 가입으로 환경보호 노력 중… 석탄발전회사 대출 비난 받아농협은 2021년 ‘2040 농협-재생에너지 100%(2040 NH-RE100·신재생에너지 100%)’ 전략을 발표하고 2040년까지 사용 전력의 100%를 재생에너지로 전환하겠다는 목표를 설정했다. 2025년까지 정부의 K뉴딜정책과 연계해 15조6000억원을 투자한다. 또한 신재생에너지 투자·태양광 시설 자금 대츨·ESG 채권 대체 투자·뉴딜 사모투자펀드(PEF) 조성 등 그린뉴딜에 14조9000억원을 투자할 계획이다.2021년 환경보호·기후변화에 적극 대응하기 위해 1000만달러 이상 프로젝트가 환경을 파괴할 경우 투자하지 않는다는 적도원칙(EPs) 가입을 추진했다. 자회사 남해화학 공장 지붕, 전국 하나로마트 주차장, 농협의 유휴시설 등 태양광 패널을 설치했다. 농·축협 93곳, 경제지주 7곳 등 총 100개의 태양광발전소가 설치·운영되고 있다.환경파괴 및 미세먼지 배출에 따른 환경오염으로 논란이 되고 있는 국내 석탄발전회사에 4조6000억원을 대출해줬다. 농협과 산업은행이 민자 화력발전소에 석탄금융지원이라는 명목으로 2.5조를 대출해 세계적인 탄소중립 추세에 역행한다는 비판을 받고 있다.2019년 1월 1일부터 농약허용 기준 강화제도(PLS 제도)가 전면 시행되고 있으나 친환경농업을 위해 농약의 오·남용 사용 방지를 위한 교육이나 농약병·폐비닐·차광망 등 영농폐기물 수거·지원에 대한 정책이나 환경정화 활동은 제대로 수행하지 않는다.◇식량안보 차원에서 농협중앙회 정상화 고려해야… 농민·조합원 차별적 대우 해소 필요한국은 광복 이후 산업화로 급격한 경제성장을 달성했으나 국가의 존립을 위한 식량안보는 취약해졌다. 선조들이 강조한 ‘농자천하지대본(農者天下之大本)’이라는 말을 되새겨야할 시점이다. 2021년 코로나19 팬데믹(대유행)으로 유엔식량농업기구(FAO)의 세계식량가격지수가 1년 전보다 32.1% 상승했다.러시아아의 우크라이나 침공으로 2022년에도 식량가격은 더 오를 것으로 전망된다. 곡창지대인 우크라이나가 전쟁으로 정상적인 영농활동을 수행하기 어렵기 때문이다. 위기에 처한 한국 농업을 되살리기 위해서는 농업중앙회의 거버넌스(Governance·지배구조)가 정상적으로 작동해야 한다.사회(Social) 개선활동은 농협의 주인인 농민과 조합원에 대한 차별적 대우를 해소하는 것부터 시작할 필요가 있다. 환경(Environment)은 안전한 국토를 후손에게 물려주려는 자세를 견지해 농약·화학비료에 의한 오염된 토양·수질·대기오염을 정화하고 더 이상 악화되지 않도록 적극적으로 투자해야 한다.▲ 김백건 국가정보전략연구소 선임연구원[출처=iNIS] - 계속 -
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영국 전국농민연합인 NFU(National Farmers’ Union)에 따르면 국내의 식량 생산 자급률을 최소 60%로 유지하겠다는 정부의 약속을 요구하고 있다.정부가 식량안보를 보장하려면 공급망 위기가 시급히 해소돼야 한다고 주장했다. 공급망 전체의 노동력 부족을 해결하고 국산 농산물과 수입품 사이의 공정한 경쟁을 보장하기 위한 조치를 요구하고 있다.농업 부문은 에너지, 사료, 비료 가격을 끌어올린 물가상승률과 더불어 계절 과일 수확 근로자에서 도축사, 화물차 운전사까지 노동자들의 부족으로 타격을 입고 있다.돼지 사육농가만 보더라도 도축시설의 노동자가 부족해 농장에서 다 자란 돼지를 처리하지 못하고 있다. 따라서 국내에서 소비되는 돼지고기의 60%는 유럽연합에서 수입하고 있는 실정이다.▲NFU(National Farmers’ Union) 홈페이지
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일본 농기계 기업 쿠보타(クボタ)에 따르면 2021년까지 트랙터 등 농기계의 완전 자동 운전 기술을 확립한다는 전략이다.농기계의 농지 왕복 자동추진을 위해 인공지능(AI) 등 주변 상황을 판단할 수 있도록 개발해 농업의 간소화를 추진해 나갈 계획이다.고령화에 따른 농민이 급격히 감소, 농지의 집약에 따른 대규모화 농업법인 등장 등의 영향으로 3년내 농기계의 완전 자동화를 실현할 예정이다.또한 농기계의 자동화와 더불어 무인농기계의 통행이 가능한 농도, 농지 개량, 관련 법률 등의 정비와 같은 외부환경 조성을 통해 빠른 실용화를 추진해 나가기로 결정했다.▲ Japan_Kubota_Logo▲쿠보타(クボタ) 로고
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2013-03-04한국농어촌공사(이하 농어촌공사)는 1908년 수리조합에서 출발했고, 2000년농지개량조합,농지개량조합연합회,농어촌진흥공사를 통합하여 농업기반공사를 설립된 후 2008년 한국농어촌공사로 됐다. 주요업무는 농업생산기반 정비사업의 효율적 추진, 물 관리 및 수리시설 유지∙관리의 체계화∙과학화, 환경 친화적 개발과환경오염방지대책, 농촌용수, 수질개선, 농지의 보존∙관리로 국민의 환경욕구 충족 등이다.농어촌공사의 윤리경영 현황을 진단하기 위해 홈페이지, 언론보도, 그린경제 DB, 국가정보전략연구소 DB, 국정감사, 감사원 자료 등을 참조했다. 농어촌공사의 윤리경영 현황을 진단하기 위해 국가정보전략연구소가 개발한 ‘8-Flag Model’을 적용해 보자. ◇ 천태만상의 부패행위와 부패연루자가 매년 늘어나고 있음◆ Leadership(리더십, 오너/임직원의 의지)농어촌공사의 비전(vision)은‘농어촌에 희망 주고, 국민에게 신뢰받는 일등 공기업’이다. 농어촌공사는 윤리경영을 경영활동의 핵심가치(core value)로 반영하고 법∙경제∙사회∙환경적∙책임준수와 인권존중을 통한 지속 가능한 투명경영을 지향하고 있다. 윤리비전은 ‘깨끗하고 투명한 신뢰받는 공사 브랜드 가치 제고’로서 정직하고 떳떳한 공사, 투명하고 청렴한 공사를 만드는 것이다.윤리비전과 목표를 달성하기 위해‘정도경영, 사회책임경영, 환경경영, 인권보호’등을 제시하고 있다. 정도경영은 청렴 윤리경영확산, 부패방지활동 전개, 청렴도 지속향상을 하는 것을 말한다. 사회책임경영은 공공복지/사회봉사, 농촌사랑/지역사회, 공정경쟁/공정거래로 달성한다. 환경경영은 저탄소 녹색성장, 농업용수 수질관리, 친환경 문화를 조성하는 것이다. 인권보호를 위해 인력의 다양성 보장, 직장생활 수준향상, 차별금지/모성보호 등을 추진한다.윤리경영은 2000년~2005년 기반확충, 2006년~2010년 확산, 2011년~현재 심화 등 3단계로 추진한다. 기반확충단계는 윤리경영도입 기반확충으로 윤리강령 제정, 추진시스템 구축, 윤리경영 도입을 선포했다. 확산단계에서는 윤리경영 성과창출로 실천인프라 완성, 실천프로그램 체계화, 평가 및 피드백 등을 실행했다. 심화단계는 윤리경영 내재화로 윤리기반 경영활동 전개, 윤리 리더십 발의, 자율실천문화 정착 등을 하게 된다.농어촌의 미래를 선도하는 글로벌 공기업으로 도약하기 위해‘정도경영, 창조경영, 감성경영’을 세웠다. 정도경영은 청렴∙윤리경영 강화, 인사쇄신 및 재무 건전성 강화, 사회적 책임경영 확대, 주요 설립목적사업 고도화 등으로 청렴도 제고와 신뢰 확보이며, 창조경영은 POST-4대강(보강바람) 사업 적극 발굴, 자체사업 내실화, 창의적 업무수행과 신축적 인력운용, 합리적 성과보상 강화 등으로 성장동력 발굴과 조직 활성화하는 것이며, 감성경영은 조직 소통과 토론체계 마련, 신속한 고객관리 체계구축, 노사상생 및 복지 강화, 브랜드 가치 제고 등으로 선제적 미래 대응이다.직원이 5,000명이 넘는 거대 공기업인 농어촌공사는 직원의 숫자만큼 다양한 비윤리적 경영행위가 발생하고 있다. 공금을 횡령해 상급자에게 상납하거나 유흥비 등으로 사용하기도 했다. 임직원이 하급자로부터 수천 만원을 상납 받거나, 명목상의 업무간담회비로 경조사비사와 유흥비로 활용, 법인카드 결제 뒤 현금으로 되돌려 받기, 유흥비의 기부금 처리 후 연말에 세액공제, 미설치 현장사무소 운영 경비를 배정하는 등 영리조직에서 발생할 수 있는 비리유형은 망라돼 있다. 문제의 심각성은 매년 부패로 적발되는 임직원의 숫자가 늘어난다는 점이다. 윤리경영이 정착돼 가는 일반 사기업과 달리 정반대의 경영기조가 발생하고 있는 셈이다. ◇ 윤리헌장은 완비돼 있고, 외형적인 제도도 우수한 편◆ Code(윤리헌장)농어촌공사는 다른 공기업과 마찬가지로 윤리경영의 개념을 기업의 경영활동에 있어서 지켜야 할 윤리를 최우선의 가치로 생각하고 법적∙경제적 책임은 물론 사회 통념상 기대되는 윤리적 책임을 다함으로써 고객 등 이해관계인에게 신뢰를 얻을 수 있도록 기업을 경영하는 것을 의미한다고 명시하고 있다.윤리강령에는 내부공익신고자 보호 보상지침, 임직원 행동강령 운영지침, 임원직무 청렴계약 운영규정, 직무관련 범죄고발 지침, 윤리경영위원회 운영지침, 청렴 옴부즈만 설치 운영지침 등이 있다. 윤리규범이 대내∙외 변화를 적시에 반영하고, 실행력을 확보할 수 있도록 관련규정을 지속적으로 개정하고 있다. 윤리규범이 실제효력을 발휘할 수 있도록 규범 이행여부를 모니터링하고 있다.임직원 행동강령은 총 6장 31조로 구성되어 있으며 부정부패 신고마당을 운영하고 있다. 임직원이 다른 직원의 부패행위를 인지, 강요, 제의 등을 받은 경우 신고하면 이를 시정하도록 조치한다. 임직원이 본의 아니게 금지된 금품 등을 받게 된 경우 자진하여 신고하도록 해 받은 금지품목을 처리한다. 신고자 보호 및 보상지침은 총 4장 20조로 구성되어 있다. 농어촌공사의 윤리강령과 임직원 행동강령은 다른 공기업과 유사한 수준으로 잘 완비돼 있다는 평가를 받는다. ◆ Compliance(제도운영)윤리경영의 추진배경은 전사적인 위험관리의 기본요소로 국내외 관심 고조, 분식회계 및 회계부정사건으로 인한 글로벌 기업들의 파산, 기업 윤리성에 대한 국민들의 인식 강화, 부패방지법 제정(2001년 7월), 부패방지위원회 출범(2002년 1월), 공무원행동강령 제정(2003년 5월) 등이다. 윤리경영과 기업의 주가상승률/매출액/영업이익률과의 상관관계 분석, 기업업무관행에 대한 새로운 인식인 주주집단소송제도, 준법감시시스템, 내부고발제 등의 제도가 기업생존을 위한 필수 요건이 됐다. 과거 기업 경쟁력은 가격과 품질이었으나 미래는 윤리를 지킨 기업에 대한 고객 믿음 경쟁요소가 될 것이다. 윤리경영 실행체계는 CEO직속 윤리경영위원회, 고객만족 경영위원회, 청렴이행 기획단이 있다. 윤리경영위원회는 위원장이 부사장이며, 윤리경영사무국(경영관리실), 부서 윤리경영위원회, 부서 윤리경영담당(윤리경영실행 및 관리) 등의 산하기관을 구성하고 있다. 고객만족 경영위원회의 위원장은 외부고객이며 산하기관으로는 윤리경영감사국(감사실), 윤리경영리더(윤리경영 실천 상담)가 있다. 청렴이행 기획단의 위원장은 감사로서 부정부패신고마당(감사실), 윤리후견인(신입사원 윤리문제 코칭) 역할을 한다. 수질오염 신고마당, 청렴윤리 DNA제도, 비리근절 Clean 119 Hotline, 법인카드 지킴이, 하자하자 청렴 캠페인, 청렴 음료수 나누기, 비리연루자의 직속 상급자도 처벌하는 계열연대책임제, 상시 위기관리시스템, 노조의 인사∙경영권 불개입 제도화, 예산부당사용근절 Clean-up Card 시스템, 자체 청렴도 진단, 청렴 Check List 등이 있다. 공사관리, 계약관리, 영농규모화, 유지관리, 조사설계, 인사관리 등 6개 분야 부서별 자율 내부통제제도 도입 운영, 숙박여비 법인카드 사용 의무화, 내부공익신고자 보호 강화를 위한 신고창구 외부대행 등이 눈에 띤다. ◇ 내/외부 인력으로 윤리교육 강화하지만 정작 효과는 없어◆ Education(윤리교육 프로그램)농어촌공사는부패방지 전문가 초빙교육 실시, 직원부인 초청 교양강좌와 병행한 비리예방 협조당부, 공사현장 대표 및 대리인 등에 대한 공사 윤리경영 협조서신 발송, 윤리역량 강화를 위한 전 직원 윤리교육 이수 의무화, 신입사원의 기업윤리 가치관 정립을 위한 윤리후견인 제도 운영 등 다양한 윤리교육이 실천하고 있다.법조계의 외부강사 초청으로‘공공업무분야의 투명성과 청렴성을 높이자’는 주제로 역사를 통해 살펴본 청렴과 사회적 자본으로써 청렴∙기업들의 윤리경영 노력 등에 대한 교육을 실시했다. 지역본부장은‘KRC의 조직문화 혁신과 공직윤리 확립’에 대한 특별교육을 실시했다.조직문화를 방해하는 형식주의, 무사안일, 책임회피 등 10가지 병을 없애라고 강조한다. 상임이사는 청렴의 의미와 중요성, 청렴의 기준과 등급, 예산 및 법인카드 부당사용/인사청탁/금품∙향응수수 등 업무상 금지행위에 대한 구체적인 사례를 들어 청렴교육을 실시했다.윤리교육과 별도로 공직기강확립 차원에서 감사실에서 자체 개발한 청렴도 자가진단 온도계를 가동하고 있다. 청렴도 자가진단은 개인적인 객관적 상황과 그 상황에 대한 주관적인 해석으로 업무과정 청렴도, 업무내용 청렴도, 개인태도 청렴도 등 12개의 설문 항목으로 구성돼 있다. 내∙외부 강사를 최대한 활용해 다양한 형태의 윤리교육을 하고 있지만 부정부패감소와는 연관성이 낮다. 지역본부장이나 상임이사의 윤리교육이 의도한 효과를 내지 못하고 있다고 봐야 한다. ◆ Communication(의사결정과정)농어촌공사는 지사 직원으로 구성된‘무진장청년동아리’는 온라인 카페 개설운영, 업무와 관련 부패 개연성이 있는 문제 사전개선으로‘부패 없는 공사, 공정하고 투명한 공사’를 위해 활동하고 있다. 비공식적인 의사소통 채널을 활성화해 윤리경영을 달성하기 위한 노력을 하고 있는 것이다. 농어촌 지역을 개발하기 위해 지역의견을 수렴하고 이를 중앙정부에 전달하고 있다. 농어촌공사가 농업기반 정비와 수리사업을 하는 단순한 사업자가 아니라 농정 현안에 대해 대안을 제시하는 참여형 조직으로 탈바꿈하기 위한 노력의 일환이다.ERP시스템을 통해 관리하는 저수지의 수위를 실시간으로 계측하고, 재난∙재해가 발생할 시 신속하게 의사결정을 할 수 있도록 하고 있다. 이해관계자인 농/어업 단체들과 관계를 관리할 목적으로 CRM시스템 구축을 추진하고 있다. 행정직 근무직원도 사업현장 체험을 하도록 한다. 이는 기술본부에서 수행하고 있는 수리시설물 안전진단, 대단위 사업 설계지구, 비상대처계획 수립 대상지구 등의 사업 현장 수행 업무의 어려움을 이해해 현장 업무에 바로 반영할 수 있도록 하기 위한 목적이다.경영진이나 임직원이 의사소통을 원활하게 하기 위해 노력하고 있는 것으로 보이지만, 정작 업무성과는 보이지 않는다. 다른 공기업이 외부 이해관계자와의 의사소통만 뇌물로 해결하는데 반해 농어촌공사는 내부 임직원끼리 의사소통도 뇌물로 원활해지는 특성을 보인다. 속된 말로 ‘갈 데까지 간 조직’이라는 평가를 받는 이유다. 의사소통이 부재하면서 경영투명성과 이해관계자 배려도 제대로 되지 않고 있다. ◇ 최대 이해관계자인 농어민은 홀대하고, 경영투명성은 낙제수준◆ Stakeholders(이해관계자의 배려)농어촌공사는 FTA, 시장개방, 기후변화에 대응하기 위해 농어민을 지원하고 있다. 해외농업개발 강화, 곡물∙사료재배단지 개발확대, 농업기반시설의 치수∙이수능력 증대를 위한 신규사업 발굴, 어촌특화발전모델 개발, 농정 거버넌스(governance) 활성화 등의 과제를 설정했다. 농/어촌마을 공동체 활성화 지원, 농/식품 수출 전문단지 조성, 대규모 농/어업회사 육성, 해외농업개발 등 농/어업경쟁력 강화 등의 사업계획을 수립했다.농어촌공사의 최대 이해관계자는 한국 농민이다. 농어촌공사가 농민의 이익을 위해서가 아니라 공사나 관련 기업을 이익을 위해 업무를 추진하고 농민은 오히려 홀대하고 있다는 평가를 받는다. 수출장려를 위한 저리자금을 대기업에 편중지원하고, 경영회생 지원금을 부적격자에게 지원한다는 비난도 받는다.농민을 대상으로 하는 농촌형 역모기지론인 농지연금도 호평을 받지 못하고 있다. 농지 외에 별도의 소득원이 없는 고령 농업인에게 농지를 담보로 매월 생활비를 연금형식으로 지급해 노후생활안정, 복지향상, 노후대책마련을 지원하는 사업이지만 도시의 주택은 실거래 가격을 인정해 주면서 농지는 공시지가로 계산해 담보인정금액이 터무니 없이 낮다.농어촌공사가 농림수산식품부 산하 공공기관의 부동산을 매입하기 위해 채권을 발행한 것도 문제로 지적된다. 관련 공공기관이 지방으로 이전해야 하지만, 기존 부지가 팔리지 않자 농어촌공사가 떠 안고 있다. 2012년 국정감사에서 농어촌공사의 무리한 부동산 구입에 대한 지적이 나왔다. 공사의 사업목적에 활용할 수도 없는 부동산을 무리하게 구입해 부채만 늘리고 있다는 것이다. 정부가 산하 공기업의 경영정상화나 정상운영을 감시/감독해야 함에도 불구하고 오히려 부실을 조장하고 있는 것이다. ◆ Transparency(경영투명성)행정감찰제로 불리는 농어촌공사의 청렴옴부즈만의 미션(mission)은 5,000만 국민의 먹을 거리 생산기반 조성과 농어촌자원의 선량한 이용관리 및 농어촌지역의 가치증진을 통하여 농어촌의 경제∙사회적 발전과 국토환경보전이다. 청렴옴부즈만은 행정이 스스로 설치한 자정(自淨) 기능 장치로서 성공하기 위해서는 투명성을 확보해야 한다. 투명성은 행정결정에 의해 영향을 받는 사람들로 하여금 관련된 기본적인 사실은 물론 메커니즘(mechanism)과 과정(process)까지를 알도록 허용한다는 원칙이다.농어촌공사는 청렴옴부즈만의 활동과 무관하게 경영투명성은 낙제 수준이다. 경영이 투명하다면 일어날 수 없는 다양한 부패행위가 만연해 있다. 간부는 공사 하도급업체로부터 편의 제공을 명목으로 뇌물수수를 하고, 전 노조위원장은 직원으로부터 승진청탁과 함께 금품을 수수했다.전/현직 임직원의 승진인사, 인사평정 청탁의 뇌물수수와 뇌물공여, 뇌물을 받고 저수지 수질개선을 위한 퇴적토 준설공사를 빙자한 불법골재 채취를 허가해 준 지사장 등 돈이면 모든 청탁과 업무가 무사통과(無事通過)됐다. 뇌물로 승진과 근무평정이 이뤄지면 성과에 따른 승진이 보장되지 않아 직원들의 근무의욕은 저하된다. 상하의 신뢰가 형성돼 있지 못하고 각자도생(各自圖生)으로 부패를 선택하고 있다고 봐야 한다. ◇ 농어민 지원사업이 본질과 다르게 운용되고 비정규직 고용도 늘려◆ Reputation(사회가치 존중)농어촌공사의 농어민지원 사업은 영농규모화∙과원규모화 사업, 경영회생지원농지매입사업, 농지매입·비축사업, 농지임대수탁사업, 전업농 중심의 규모화를 촉진하는 경영이양 직불사업 및 농지연금사업 등이 있다. 농업경영규모 확대 및 농지 집단화, 주곡의 안정적 공급기반 확보, 생산비 절감, 농지매매, 임대차, 농지 교환∙분합 지원, 농지 장기 임대, 재배농가 규모화∙집단화, 농/어업 경쟁력 확보, 고령∙은퇴∙전업∙귀농∙창업농∙이농자 배려∙지원, 농지시장 안정∙효율화, 농어촌 고령화와 인구감소 문제 해결 등을 위해 추진하고 있다.농지은행사업은 농어촌 고령농업인의 어려움 해소, 농업경쟁력 제고, 농어촌 활력∙증진 사업이다. 경영회생지원 농지매입사업은 재해, 부채 등으로 인하여 경영위기에 처한 농가와 농업법인의 농지 등을 농지은행(농어촌공사)에서 매입하고, 해당 농가나 농업법인은 매각대금을 활용해 부채 청산, 농지 장기 임대 등으로 농업 경영정상화를 유도하는 친서민 정책이다. 경영회생 부적격자가 선발되어 부당한 지원을 받거나, 간척지의 농지를 임대한 농민들이 소득에 비해 임대료가 너무 비싸다며 인하를 요구해 공사와 갈등을 빚고 있다.고용 없는 성장과 비정규직의 양산으로 사회기반이 흔들리고 있는데 농어촌공사에도 사회가치를 반하는 행위가 자행되고 있다. 경영효율화라는 미명 아래 사내하청이나 하도급 방식의 간접고용 비정규직을 크게 늘렸다. 저임금 허드렛일이나 비핵심 업무는 하청회사에 맡기는 방식으로 총인건비를 절감했다. 공기업의 경영평가에서 간접고용에 따른 인건비는 사업비로 처리할 수 있다는 점을 악용한 것이다. 정규직은 감독기관의 지시를 어기면서까지 당직수당 등 각종 혜택을 부여했다.MB정부에서 농어촌공사뿐만 아니라 정부부처도 비정규직의 고용을 늘렸고, 정규직은 각종부가적인 업무를 기피했다. 2012년 연말에는 국가인권위원회를 포함해 대부분의 정부부처가 비정규직의 고용연장을 거부하고 대규모 해고를 단행했다. 2013년 2월에는 개학을 앞두고 학교에 근무하던 약 1만 여명의 비정규직이 휴대폰 문자로 해고통지를 받았다. 친서민과 고용복지를 주창하는 박근혜 정부가 출범되기 전에 단행된 조치다. 국가가 국민에게 해 줄 수 있는 가장 근원적인 복지는 안정적인 일자리 창출이고, 공기업과 정부가 앞장서야 한다. ◇ 8-Flag Model로 측정한 농어촌공사의 윤리경영 성취도▲ 그림 24-1. 8-Flag Model로 측정한 농어촌공사의 윤리경영 성취도지금까지 진단한 내용을 바탕으로 ‘8-Flag Model’로 측정한 농어촌공사 윤리경영 성취도를 종합하면 [그림 24-1]과 같다. 농어촌공사는 물을 관리하는 수자원공사와 유사한 업무를 하고 있으며, 윤리경영은 낙제점 수준이다. 지금까지 공기업의 윤리경영을 진단하고 평가하면서 한국자산관리공사, 수자원공사, 기술보증기금, 신용보증기금, 건강보험공단, LH공사 등의 부정부패가 유려할 수준이라고 지적했지만, 농어촌공사는 심각한 지경에 이르렀다고 볼 수 있다.농어촌공사의 윤리경영 중 가장 높은 점수를 받은 영역은 윤리헌장으로 다른 공기업과 유사한 수준으로 잘 정비돼 있으며 시의적절(時宜適切)하게 개정과 보완을 하고 있었다. 다음으로 제도운영과 윤리교육프로그램은 낙제점을 겨우 벗어난 수준이다.제도운영은 다른 어떤 공기업보다 다양한 부패감시 제도를 구상해 운영하고 있었다. 문제는 윤리교육프로그램과 마찬가지로 제도가 제역할을 하지 못한다는 것이다. ‘소 귀에 경 읽기’라는 속담처럼 아무리 좋은 말을 해도 듣지 않고, 지위고하를 막론하고 다양한 부정부패 행위에 연루돼 있어 제도가 있는지, 교육은 하고 있는지 의심이 들었다.내/외부 의사소통은 돈으로 원활했으며, 최대 이해관계자인 농어민은 고객이 아니라 ‘봉’이라는 인식이 강했다. 업무목적과 관계없는 농림수산식품부 산하의 공공기관 부지를 매입하기 위해 채권을 발행해 부채를 늘리는 몰염치한 짓도 자행하고 있다. 청렴옴부즈만으로 경영투명성을 제고하겠다는 의지를 피력하고 있지만 현실은 달랐다. 사회가치 존중도 농어민을 위한 사업을 벌이지만 정작 농어민의 불평불만은 사라지지 않는다.농어촌공사뿐만 아니라 농어업에 관련된 공기업이나 정부기관들의 비윤리적인 경영은 어제 오늘의 문제가 아니다. 한국의 농어업이 경쟁력을 잃은 것은 단순히 농어민이 노력하지 않아서가 아니다. 정부의 잘못된 정책수립, 관련 기관과 공기업의 비윤리적인 경영, 국회나 감사원과 같은 감독기관의 감시소홀이 빚어낸 합작품이다. 식량안보를 말로만 외친다고 달성되는 것이 아니다. 농어촌공사와 같은 농어업 관련 공기업이 윤리경영을 할 수 있도록 강제하는 길이 출발점이다. - 계속 -
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